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अंतरराष्ट्रीय राजनीति · लिथुआनिया

The Tatar minority in Lithuania became a “weapon” in the political struggle against Moscow in the context of the status of Crimea. Vilnius showed special interest in its Tatar minority after Crimea joined Russia in 2014. Lithuania started to support the radical flank of Tatars, who refuse to recognise the results of the referendum regarding the status of the peninsula. It shows that Lithuanian authorities are manipulating the feelings of Tatars to satisfy their own political ambitions.

क्या यह सच है?

गलतEUvsDisinfo के अनुसार

EUvsDisinfo ने इस दावे की जाँच 6 सितंबर 2021 को की।

“disinformation”

  1. English

    EUvsDisinfo पर फैक्ट चेक पढ़ें

यह गलत क्यों है, EUvsDisinfo के अनुसार

  • The UN General Assembly stated that the Crimea referendum was not valid and could not serve as a basis for changing the peninsula's status.

अंग्रेज़ी में, जैसा खंडन में है।

EUvsDisinfo के खंडन से Factiz द्वारा सारांशित (CC BY 4.0)। खंडन पढ़ें

एक नमूने में हमने 292 बिंदु हाथ से जाँचे; 3 स्रोत से पूरी तरह मेल नहीं खाए। गलती की सूचना दें

इस दावे के आसपास

पहली बार देखा गया
6 सितंबर 2021, baltnews.lt, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार

यह कहां दिखा

  • यहां देखा गया baltnews.lt, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार, 6 सितंबर 2021

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नामLithuaniaCrimeaRussiaVilniusMoscow

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रिकॉर्ड का स्रोत: EUvsDisinfo, European External Action Service। लाइसेंस: EEAS legal notice: reuse is authorised, provided the source is acknowledged; snapshot: Mendeley Data yhdtkszvgp v3, CC BY 4.0।

स्रोत ही निष्कर्ष हैं।