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अंतरराष्ट्रीय राजनीति · लिथुआनिया

The European Court of Human Rights (ECHR) proved that the concept of European rule of law is a hypothetical concept that does not exist in reality. By rejecting an appeal against a landmark ruling that Soviet repressions against Lithuanian partisans can be treated as genocide, the ECHR is essentially rewriting the rule of law to fit the narrative that is being propagated in the mainstream media and diplomatic rhetoric in the last few months. It is similar to the recent attempts of rewriting history.

क्या यह सच है?

गलतEUvsDisinfo के अनुसार

EUvsDisinfo ने इस दावे की जाँच 17 सितंबर 2019 को की।

“disinformation”

  1. English

    EUvsDisinfo पर फैक्ट चेक पढ़ें

इस दावे के आसपास

पहली बार देखा गया
17 सितंबर 2019, southfront.org, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार

यह कहां दिखा

  • यहां देखा गया southfront.org, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार, 17 सितंबर 2019

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नामEuropean Court of Human RightsLithuania

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रिकॉर्ड का स्रोत: EUvsDisinfo, European External Action Service। लाइसेंस: EEAS legal notice: reuse is authorised, provided the source is acknowledged; snapshot: Mendeley Data yhdtkszvgp v3, CC BY 4.0।

स्रोत ही निष्कर्ष हैं।