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प्रवासन

The refusal by a number of EU member states to issue Schengen visas to Crimeans whose passports were issued after 2014 is a violation of human rights. This practice aims to punish the residents of Crimea for their will to self-determination, expressed during the 2014 referendum in which 97 percent of the peninsula’s inhabitants voted to reject the coup in Kyiv and rejoin Russia.

क्या यह सच है?

गलतEUvsDisinfo के अनुसार

EUvsDisinfo ने इस दावे की जाँच 30 जुलाई 2019 को की।

“disinformation”

  1. English

    EUvsDisinfo पर फैक्ट चेक पढ़ें

यह गलत क्यों है, EUvsDisinfo के अनुसार

  • Russia forcibly imposed Russian citizenship on two million Crimeans, who remain Ukrainian citizens and can use Ukrainian biometric passports visa-free in the EU.
  • The so-called referendum was organised by a self-proclaimed leadership lacking democratic legitimacy, installed by armed Russian military personnel after public buildings were seized.
  • The UN General Assembly adopted a resolution on March 27, 2014 calling on states not to recognize any change in the status of Crimea or Sevastopol.

अंग्रेज़ी में, जैसा खंडन में है।

EUvsDisinfo के खंडन से Factiz द्वारा सारांशित (CC BY 4.0)। खंडन पढ़ें

एक नमूने में हमने 292 बिंदु हाथ से जाँचे; 3 स्रोत से पूरी तरह मेल नहीं खाए। गलती की सूचना दें

इस दावे के आसपास

पहली बार देखा गया
30 जुलाई 2019, sputniknews.com, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार

यह कहां दिखा

  • यहां देखा गया sputniknews.com, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार, 30 जुलाई 2019

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नामCrimeaEuropean UnionKyivRussia

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रिकॉर्ड का स्रोत: EUvsDisinfo, European External Action Service। लाइसेंस: EEAS legal notice: reuse is authorised, provided the source is acknowledged; snapshot: Mendeley Data yhdtkszvgp v3, CC BY 4.0।

स्रोत ही निष्कर्ष हैं।