NATO’s special operatives have been meddling in the current constitutional referendum in Russia. NATO, together with the Ukrainian special forces from the 16th and 72nd Centers for Information and Psychological Operations at the Ministry of Defence of Ukraine, use disinformation and propagandistic tactics to disturb the democratic process in the referendum. The NATO and Ukrainian operatives have formed an active programme of disinformation to the Russian population through temporary one-day disinformation websites, disinformative media and Ukrainian bot-farms. These operatives’ objectives are to persuade Russians to ignore the voting process for amendments to the Russian Constitution. They also spread distorted information about the situation of the COVID-19 pandemic in Russia, by presenting inflated numbers and suggesting that voting will kill voters.
क्या यह सच है?
गलतEUvsDisinfo के अनुसार
EUvsDisinfo ने इस दावे की जाँच 26 जून 2020 को की।
“disinformation”
यह गलत क्यों है, EUvsDisinfo के अनुसार
- No reports or media show substantive evidence that the 16th and 72nd Ukrainian Centers for Information and Psychological Operations exist.
- Russian officials and state media routinely predict oddly specific Western provocations against Russia that never come to fruition.
अंग्रेज़ी में, जैसा खंडन में है।
EUvsDisinfo के खंडन से Factiz द्वारा सारांशित (CC BY 4.0)। खंडन पढ़ें
एक नमूने में हमने 292 बिंदु हाथ से जाँचे; 3 स्रोत से पूरी तरह मेल नहीं खाए। गलती की सूचना दें
इस दावे के आसपास
- पहली बार देखा गया
- 26 जून 2020, bgr.news-front.info, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार
यह कहां दिखा
- यहां देखा गया bgr.news-front.info, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार, 26 जून 2020
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रिकॉर्ड का स्रोत: EUvsDisinfo, European External Action Service। लाइसेंस: EEAS legal notice: reuse is authorised, provided the source is acknowledged; snapshot: Mendeley Data yhdtkszvgp v3, CC BY 4.0।
स्रोत ही निष्कर्ष हैं।