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अंतरराष्ट्रीय राजनीति

The EU’s proposed sanctions on what they call Russian/Chinese “disinformation” seek to strangle the democratic debate, not protect it. Years of the ‘Russiagate’ hysteria fueled by the Atlantic establishment have reached their logical end point, with unelected bureaucrats in Brussels reportedly seeking to sanction “disinformation” in the name of protecting democracy. The field of “countering Kremlin disinformation” has been an incredibly lucrative cottage industry within NATO since the 2014 US-backed coup in Ukraine and the resulting hysteria over “Russian aggression.” After the 2016 US elections and the finally debunked “Russiagate” conspiracy theory, again to no avail, funding skyrocketed. All of this is being done in the name of protecting the “democratic debate,” of course. irony of ironies, by prohibiting anything that deviates beyond the shrinking perimeter of discourse defined by established powers.

क्या यह सच है?

गलतEUvsDisinfo के अनुसार

EUvsDisinfo ने इस दावे की जाँच 2 दिसंबर 2020 को की।

“disinformation”

  1. English

    EUvsDisinfo पर फैक्ट चेक पढ़ें

यह गलत क्यों है, EUvsDisinfo के अनुसार

  • Russian meddling in the 2016 US election is not a debunked conspiracy theory; special counsel Robert Mueller gathered and published a huge set of evidence.

अंग्रेज़ी में, जैसा खंडन में है।

EUvsDisinfo के खंडन से Factiz द्वारा सारांशित (CC BY 4.0)। खंडन पढ़ें

एक नमूने में हमने 292 बिंदु हाथ से जाँचे; 3 स्रोत से पूरी तरह मेल नहीं खाए। गलती की सूचना दें

इस दावे के आसपास

पहली बार देखा गया
2 दिसंबर 2020, es.news-front.info, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार

यह कहां दिखा

  • यहां देखा गया es.news-front.info, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार, 2 दिसंबर 2020

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नामEuropean UnionNATORussiaPeople's Republic of China

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रिकॉर्ड का स्रोत: EUvsDisinfo, European External Action Service। लाइसेंस: EEAS legal notice: reuse is authorised, provided the source is acknowledged; snapshot: Mendeley Data yhdtkszvgp v3, CC BY 4.0।

स्रोत ही निष्कर्ष हैं।