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युद्ध और संघर्ष · यूक्रेन

In the popular referendum that took place in Crimea on March 16, 2014, the islanders voted by a majority to leave Ukraine… due to the danger of the Crimean takeover by extremist nationalist brigades, Crimea decided to ask Russia to include them back in the Russian state. The Tatars’ rights acquired during the Russian era cannot even be compared to their position when they were in the Ukrainian reign.

क्या यह सच है?

गलतEUvsDisinfo के अनुसार

EUvsDisinfo ने इस दावे की जाँच 17 मार्च 2020 को की।

“disinformation”

  1. English

    EUvsDisinfo पर फैक्ट चेक पढ़ें

यह गलत क्यों है, EUvsDisinfo के अनुसार

  • The referendum was held while Russian forces controlled Crimea, and neither the Ukrainian nor the Russian election code was observed.
  • The UN General Assembly stated on 27 March 2014 that the Crimea referendum was not valid and could not change the peninsula's status.
  • According to Amnesty International, echoed by the Council of the EU, Russian authorities repress the Crimean Tatars and banned their Majlis assembly.

अंग्रेज़ी में, जैसा खंडन में है।

EUvsDisinfo के खंडन से Factiz द्वारा सारांशित (CC BY 4.0)। खंडन पढ़ें

गलती की सूचना दें

इस दावे के आसपास

पहली बार देखा गया
17 मार्च 2020, RT Arabic - YouTube, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार · और 1 और

यह कहां दिखा

  • यहां देखा गया RT Arabic - YouTube, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार, 17 मार्च 2020
  • यहां देखा गया arabic.rt.com, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार, 17 मार्च 2020

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रिकॉर्ड का स्रोत: EUvsDisinfo, European External Action Service। लाइसेंस: EEAS legal notice: reuse is authorised, provided the source is acknowledged; snapshot: Mendeley Data yhdtkszvgp v3, CC BY 4.0।

स्रोत ही निष्कर्ष हैं।