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अंतरराष्ट्रीय राजनीति · रूस

Russia will wait until 16 October to receive some substantial answers from France, Germany and Sweden concerning the Navalny case. These three countries have not provided the information requested by Russia according to the OPCW regulations in order to proceed in finding if there is any proof of a crime committed in the Navalny case.

क्या यह सच है?

गलतEUvsDisinfo के अनुसार

EUvsDisinfo ने इस दावे की जाँच 12 अक्तूबर 2021 को की।

“disinformation”

  1. English

    EUvsDisinfo पर फैक्ट चेक पढ़ें

यह गलत क्यों है, EUvsDisinfo के अनुसार

  • Berlin's Justice Ministry approved Moscow's request for legal assistance on 11 September 2020, subject to Navalny's consent.

अंग्रेज़ी में, जैसा खंडन में है।

EUvsDisinfo के खंडन से Factiz द्वारा सारांशित (CC BY 4.0)। खंडन पढ़ें

एक नमूने में हमने 292 बिंदु हाथ से जाँचे; 3 स्रोत से पूरी तरह मेल नहीं खाए। गलती की सूचना दें

इस दावे के आसपास

पहली बार देखा गया
12 अक्तूबर 2021, sputniknews.gr, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार

यह कहां दिखा

  • यहां देखा गया sputniknews.gr, EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force) के अनुसार, 12 अक्तूबर 2021

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नामAlexei NavalnyOrganisation for the Prohibition of Chemical WeaponsFranceGermanySweden

यहाँ कुछ गलत है? ईमेल से बताएँinfo@factiz.org

निष्कर्ष न्यूज़रूम का होता है: उसमें गलती हो तो ऊपर दिए उनके लेख के ज़रिए उन्हें बताएँ। Factiz ने जो जोड़ा है, जैसे अनुवाद, विषय या नाम, उसमें गलती हो तो हमें बताएँ।

रिकॉर्ड का स्रोत: EUvsDisinfo, European External Action Service। लाइसेंस: EEAS legal notice: reuse is authorised, provided the source is acknowledged; snapshot: Mendeley Data yhdtkszvgp v3, CC BY 4.0।

स्रोत ही निष्कर्ष हैं।